३० मंसिर, ढल्केवर (धनुषा) ।
जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त व्यक्तिका सन्तानलाई वंशज नागरिकता प्रदान गर्नपर्ने मागसहित मधेशको ११ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत गृहमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका पिछडावर्ग ओबिसी महासभालाई नेपाल सद्भावना पार्टीले समर्थन जनाएको छ ।
नेपाल सद्भावना पार्टीका राष्ट्रिय प्रवक्ता नरेश यादवले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै जन्मसिद्धको आधारमा वंशज नागरिकता वितरण गर्नुपर्ने मागसहित प्रमुख जिल्ला अधिकारमार्फत गृहमन्त्रालयलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेखित माग जाय रहेकोले समर्थन जनाएका हुन् ।
पिछडावर्गको माग पुरा गर्न नेसपाले सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ । सोमबार जारि गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा करिब तीन बर्ष लामो समयदेखि जन्मसिद्धको आधारमा वंशज नागरिकता प्रदान नगर्नु मधेशी जनतामाथि अन्याय गरेको छ । मधेशको जनतामाथि विभेदकारी नीति अपनाएको संघीय सरकार संघीयता बिरोधी भएको ठहर गरेको छ ।
नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष स्वर्गीय राजेन्द्र नारायण सिंहको नेतृत्वमा गरेको आन्दोलनको उपलब्धि लाखौं मधेशी नागरिकता प्राप्त गरेको थियो । मधेशीको प्राप्त उपलब्धिलाई अहिलेको नेकपाको सरकारले रोकेर दमन गर्न खोजेको छ । पिछडावर्गले उठाएको मागलाई समयमै पुरा नगरे आफ्नो पार्टी चरणबद्ध सशक्त आन्दोलन गर्न बाध्य हुने प्रेस विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
पिछाडावर्ग ओबिसी महासभाले गत २८ गते एकैदिन देशको ११ वटा जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत गृहमन्त्राललाई जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशज नागरिकता प्रदान गर्नुपर्ने मागसिहतको ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।
गत मंसिर २० गते पिछडावर्ग ओबिसी महासभाको राष्ट्रिय विस्तारित बैठकको निर्णयअनुसार देशको ११ वटा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशज नागरिकता प्रदान गर्नुपर्ने मागसिहतको ज्ञापनपत्र गृहमन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौंलाई बुझाएका थिए ।
पिछडावर्ग ओबिसीले महासभाका राष्ट्रिय अध्यक्ष रामकुमार महतोले प्रदेश १ को झापा, मोरङ्ग, सुनसरी र प्रदेश २ को सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा जिल्लाका जिल्ला प्रतिनिधिहरुले ज्ञापनपत्र बुझाएको जानकारी दिएको दिए ।
ज्ञापनपत्रमा गृहमन्त्रालयको निर्देशनअनुसार प्रदान गरिएको जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त नागरिकको सन्तानलाई बर्षौदेखि नागरिकताबाट बञ्चित गरेर नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ को दफा १६ मा उल्लेख भएअनुसार सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार समेत खोसिएको जनाइएको छ ।
आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !