सर्वोच्चको आदेशपछि सरकारी अस्पतालमा कोभिड उपचार निःशुल्क सरकारको निर्णय

मन्त्रिपरिसद सोमबारको बैठकले सरकारी अस्पतालमा कोरोनाको उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको प्रस्तावअनुरूप कोरोनाको परीक्षणसहित सम्पूर्ण उपचार सरकारले निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यको यो वर्षको चैत मसान्तसम्मको  आधा तलब कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने निर्णयसमेत भएको ती मन्त्रीले जानकारी दिए । यसअघि सरकारले विपन्न, ज्येष्ठ नागरिकलगायत निश्चित वर्गको मात्रै निःशुल्क उपचार गर्ने बाँकीको नगर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कोरोनाको परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो । त्यसविरुद्ध सरकारले दर्ता गरेको भ्याकेट सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको थियो । सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्नैपर्ने दबाबमा परेको सरकारले कोरोना उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको हो ।

त्यस्तै, सरकारले मुलुकमा जतिसक्दो जाँडो खोप आयातको व्यवस्था गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । खोप आयातको प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न आवश्यक बजेटलगायत विषयलाई सहजीकरण गर्न सरकारले अर्थ, स्वास्थ्य र परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव सम्मिलित एक कार्यदलसमेत गठन गरेको छ । खोप आयातका लागि आवश्यक बजेट अर्थ मन्त्रालयले व्यवस्था गर्ने निर्णयसमेत भएको छ । ‘खोप आयातसम्बन्धी सम्पूर्ण काम त्यो कमिटिले गर्नेछ,’ एक मन्त्रीले नयाँ पत्रिकालाई बताए ।

मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले बंगलादेशसँग ५० हजार मेट्रिक टन मल खरिद गरेर ल्याउने निर्णय गरेको छ । चार महिनादेखि बंगलादेशबाट पैँचोमा मल ल्याएर किसानलाई उपलब्ध गराउने सरकारी प्रयास असफल भएपछि अन्ततः किन्ने निर्णय भएको हो । ‘बंगलादेशसँग सकेसम्म सस्तोमा मल खरिद गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको छ,’ कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले जानकारी दिए । सरकारले बंगलादेशसँग जिटुजी मोडलमा मल खरिद गरेर ल्याउन लागेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि अब कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले बंगलादेशसँग मूल्यका विषयमा छलफल गरी आयातको सम्झौता गर्ने मन्त्री भुसालले बताए । ‘अब कृषि सामग्रीले एक साताभित्र बंगलादेशको सरकारी कम्पनी बंगलादेश केमिकल इन्डस्ट्रिज कर्पोरेसन (बिसिआइसी)सँग मल आयातको सम्झौता गर्ने अपेक्षा छ,’ मन्त्री भुसालले भने, ‘प्रतीत पत्र खोल्नेलगायत प्रक्रिया पूरा गरी सम्झौता भएको १० दिनभित्र बंगलादेशबाट मल ढुवानी सुरु हुने जानकारी उताका सरकारी अधिकारीहरूले दिएका छन् ।’ बंगलादेशबाट सकेसम्म छिटो मल ल्याएर हिउँदमा भने अभाव हुन नदिने प्रयासमा सरकार रहेको उनले बताए । ‘अहिले टेन्डर खोलेर ल्याएको मल पनि केही मात्रामा छ, थप मल पनि आउँदै छ, बर्खामा त मल अभाव भयो अब नहोस् भन्ने प्रयासमा हामी छौँ,’ उनले भने ।

पैँचोमा मल दिने विषयमा गत १६ भदौमा दुई प्रधानमन्त्रीबीच सहमति हुँदासमेत बंगलादेशले दुई महिनासम्म प्रक्रियामा झुलाएका कारण यही वेला आउला भनेर अनुमान गर्न भने गाह्रो छ । तर, धानका लागि भनिएको मल अब किनेर ल्याउँदा गहुँका लागि काम लाग्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

धानको सिजनमै मलको चरम अभाव भएपछि सरकारले ५० हजार टन युरिया बंगलादेशबाट पैँचो ल्याउने बताएको थियो । कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले गत साउनदेखि नै त्यसको पहल गरेका थिए । उनले बंगलादेशी कृषिमन्त्री मोहम्मद अब्जुर रज्जाकलगायतका अधिकारीहरूसँग छलफल पनि गरेका थिए । १६ भदौमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बंगलादेशी समकक्षी शेख हसिनासँग टेलिफोनमा छलफल गरेका थिए । हसिनाले मल पैँचो दिने प्रतिबद्धता जनाएकी थिइन् ।

१ असोजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ५० हजार टन युरिया पैँचोमा ल्याउन स्वीकृति दिएको थियो । त्यसयता मन्त्रालय, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र बंगलादेशस्थित नेपाली राजदूतावासका अधिकारी तथा बंगलादेशको कृषि र उद्योग मन्त्रालय र मलको कारोबार गर्ने बंगलादेश केमिकल इन्डस्ट्रिज कर्पोरेसन (बिसिआइसी)का पदाधिकारी निरन्तर संवादमा थिए । तर, बंगलादेशी अधिकारीहरूले राखेको सर्तका कारण पैँचोमा भन्दा किनेरै ल्याउँदा सस्तो पर्ने निष्कर्षमा नेपाली अधिकारी पुगेका हुन् । त्यसैले चार महिनापछि सरकारले मल किनेर ल्याउने निर्णय गरेको हो ।

बंगलादेशसँग भएको प्रारम्भिक सहमतिअनुसार त्यहाँको सरकारी कम्पनी बिसिआइसीले मल उत्पादक कम्पनी कर्नाफुली फर्टिलाइजर कम्पनी लिमिटेड (काफ्को)सँग मल खरिद गरी नेपाललाई उपलब्ध गराउनेछ । काफ्को बंगलादेश सरकारको अर्धस्वामित्व भएको कम्पनी हो । काफ्कोले वार्षिक रूपमा १५ लाख टन युरिया उत्पादन गर्दै आएको छ । मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार बंगलादेशबाट ५० हजार टन युरिया किनेर ल्याउँदा ग्लोबल टेन्डरको तुलनामा २० देखि २५ करोड रुपैयाँसम्म सस्तो पर्ने देखिएको छ । चारवटा देशबाट खरिद गरेको मूल्यको औसत मूल्य गणना गरी बंगलादेशले नेपाललाई बिक्री मूल्य निर्धारण गर्नेछ । जसकारण ग्लोबल टेन्डरको तुलनामा सस्तो पनि हुने अपेक्षा गरिएको कृषि मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

बंगलादेशले नेपाललाई चिटगाउँ बन्दरगाहमा मल उपलब्ध गराउनेछ भने त्यहाँबाट आफैँले ढुवानी गरी ल्याउनुपर्नेछ । मल ल्याउन कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले ढुवानीकर्ता छनोट गरिसकेको छ । बंगलादेशी कम्पनी जेनट्रेडसँग प्रतिटन ८२.२४ डलरमा कोलकाता बन्दरगाह हुँदै कृषि सामग्रीको गोदामसम्म मल ल्याइदिने सम्झौता भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले नेपालमै कृषि मल कारखाना स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउन तीन मन्त्री सम्मिलित कार्यदल बनाएको छ । अर्थ, उद्योग तथा परराष्ट्रमन्त्री सम्मिलित सो कार्यदलले तत्कालै मल कारखाना स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउने एक मन्त्रीले नयाँ पत्रिकालाई जानकारी दिए ।

पुस्तकमा भन्सार छुट दिने निर्णय 

मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुस्तकमा भन्सार छुट दिने निर्णयसमेत गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ मा पुस्तकमा १० प्रतिशत भन्सार लगाएको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा पनि त्यसलाई निरन्तरता दिइएको थियो । पुस्तकमा भन्सार लगाउने विषयमा सर्वत्र विरोध भएको थियो । तर, विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएलगत्तै भन्सार घटाउने निर्णय गराएका हुन् ।

Leave a comment

Your email address will not be published.